महाकुंभनगर। प्रदेश में हाथरस, बागपत व कासगंज में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए निजी संस्थाओं के चयन पर भी बुधवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
केंद्र सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत इन्हें वित्तीय मदद भी दी जाएगी। फिलहाल अब इन जिलों में लोगों को बेहतर बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं, शैक्षिणिक व गैर शैक्षिणिक संवर्ग के पदों पर भर्ती होने से लोगों को राेजगार भी मिलेगा।
हाथरस में 117 की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज
पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई। कई निजी संस्थाओं ने उसमें प्रतिभाग किया। हाथरस में राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए चयनित किया गया है। 117.10 करोड़ रुपये से इसका निर्माण करेगा।
कासगंज में भी राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट को ही मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए चयनित किया गया है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर 138.90 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी।
बागपत में 101 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज
बागपत में जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा। यह ट्रस्ट 101 करोड़ रुपये खर्च कर मेडिकल कॉलेज बनाएगा। अब इन्हें मिलाकर प्रदेश में 69 जिलों में मेडिकल कॉलेज या तो स्थापित हैं या फिर उनका निर्माण किया जाना है।
अब बाकी छह जिलों रामपुर, भदोही, चित्रकूट, संत कबीर नगर, बलिया और श्रावस्ती में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जल्द निविदा आमंत्रित की जाएगी। फिर एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
महाकुंभ में सीए योगी ने की कैबिनेट मीटिंग
बता दें कि महाकुंभ नगर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक (Mahakumbh Yogi Cabinet Meeting Decision) हुई। इस कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से लेकर उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज और राज्य में निवेश समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से मंत्रिपरिषद की बैठक (Yogi Cabinet Meeting Mahakumbh) में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मिली स्वीकृति को विस्तार से बताया। कहा कि प्रयागराज के साथ ही प्रदेश के विकास से जुड़ी कई नवीनगत योजनाओं और मुद्दों पर चर्चा हुई है। उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के दो महत्वपूर्म मामले हैं, उनमें एयरोस्पेश डिफेंस से संबंधित पालिसी 2018 में बनाई गई थी, उसके पांच साल पूरे हो गए हैं, उसका फिर से नवनीकीरण होगा।
