उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) वाले जिलों के श्रमिकों को एक हजार रुपये प्रतिमाह पोषण भत्ता देगी। तकरीबन पांच लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को यह धनराशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
योजना के तहत 18 नवंबर तक पंजीकृत श्रमिकों को यह भत्ता चार सप्ताह का दिया जाएगा, जिसमें से पहले दो सप्ताह के भत्ते की धनराशि श्रमिकों के खातों में भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र के जिलों में पिछले दिनों प्रदूषण चरम पर था। दमघोंटू प्रदूषण के चलते जहां इन जिलों के स्कूलों को बंद कर दिया गया था।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियां भी रोक दी गई थीं। ऐसे में निर्माण श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट न हो सो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इन श्रमिकों को भत्ता देने के आदेश दिए थे। हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्चुअल पेश हुए थे। कोर्ट ने जल्द भत्ता दिए जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद काम तेज हो गया।
बोर्ड की सचिव ने लिखा पत्र
बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की सचिव गजल भारद्वाज ने इस संबंध में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बुलंदशहर के विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को पत्र लिखा है। उनसे कहा है कि प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में पूर्व से कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए विशेष कैंप आयोजित कराएं। इन कैंपों के आयोजन के लिए श्रम विभाग का सहयोग लिया जा सकता है।\
एनसीआर में कहां कितने पंजीकृत श्रमिक
जिला पंजीकृत श्रमिक
गाजियाबाद 46016
गौतमबुद्धनगर 15356
बुलंदशहर 42189
बागपत 24553
मुजफ्फरनगर 109924
मेरठ 142254
हापुड़ 36962
