हरियाणा में विभागों का बंटवारा, सीएम सैनी के पास गृह-वित्त समेत कई मंत्रालय;

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिल्ली से लौटकर आने के बाद रविवार रात को सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त, सीआइ़डी, योजना एवं आबकारी समेत 12 विभागों का कामकाज अपने पास रखा है। पिछली सरकार में सीआइडी को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिस कारण इस बार इसे अलग विभागा के रूप में मानते हुए मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखा है।

अनिल विज होंगे बिजली व परिवहन मंत्री

पोर्टफोलियो में दूसरे स्थान पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज को प्रदेश सरकार ने बिजली व परिवहन समेत तीन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि विपुल गोयल को शहरी निकाय तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्रदान किए हैं। कृष्ण लाल पंवार को विकास एवं पंचायत तथा राव नरबीर को उद्योग एवं पर्यावरण विभागों का कामकाज सौंपा गया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिपाल सिंह ढांडा को शिक्षा विभाग तथा डा. अरविंद शर्मा को सहकारिता विभाग दिए गए हैं।

श्याम सिंह राणा के हवाले कृषि विभाग

श्याम सिंह राणा को कृषि विभाग तथा रणबीर सिंह गंगवा को पीडब्ल्यूडी विभागों का कामकाज सौंपा गया है। कृष्ण कुमार बेदी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा श्रुति चौधरी सिंचाई एवं महिला व बाल विकास विभाग का काम संभालेंगे। आरती राव राज्य की स्वास्थ्य मंत्री होंगी, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्रत प्रभार राजेश नागर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा गौरव गौतम को युवा एवं खेल विभागों का कामकाज सौंपा गया है।

देर रात जारी की गई अधिसूचना

राज्य के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने रविवार देर रात को मुख्यमंत्री नायब सैनी, 11 कैबिनेट मंत्रियों व दो राज्य मंत्रियों को मंत्रालयों के आवंटन की अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह वह सभी विभाग अपने पास रखेंगे, जो कि पोर्टफोलियों में मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं।

अनिल विज, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, आरती राव और कृष्ण कुमार बेदी को सरकार ने तीन-तीन विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि राव नरबीर, महिपाल ढांडा और डा. अरविंद शर्मा को चार-चार विभागों का कामकाज सौंपा गया है। श्रुति चौधरी, कृष्ण लाल पंवार और रणबीर गंगवा को दो-दो विभागों का कामकाज सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ये सभी विभाग

1. गृह

2. वित्त, संस्थागत वित्त एवं मुद्रा नियंत्रण

3. योजना

4. आबकारी एवं कराधन

5. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं शहरी संपदा

6. सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग

7. न्याय प्रशासन

8. समान्य प्रशासन

9. सबके लिए आवास

10. सीआइडी

11. कार्मिक एवं प्रशिक्षण

12. कानून एवं विधायी

13. वह सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।